बिहार में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्यभर में संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज को अनिवार्य रूप से संबंधित थाने में अपना पंजीकरण कराना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और किसी भी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

हाल ही में पटना के एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने पूरे राज्य के गर्ल्स हॉस्टल और लॉज की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और कई अहम नियम लागू करने का फैसला लिया।

थाने में रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य

नए नियमों के तहत बिहार में संचालित हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज को अपने क्षेत्र के संबंधित थाने में पंजीकरण कराना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस के पास अपने इलाके में मौजूद सभी छात्रावासों का पूरा रिकॉर्ड रहे। इससे किसी भी आपात स्थिति, शिकायत या जांच के दौरान पुलिस को तुरंत जानकारी मिल सकेगी।

थाने स्तर पर इन हॉस्टलों की निगरानी की जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को सौंपी गई है। महिला हेल्प डेस्क हॉस्टल से जुड़ी जानकारी, वहां रहने वाली छात्राओं की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था का विवरण अपने पास सुरक्षित रखेगी।

24 घंटे महिला वार्डन की मौजूदगी जरूरी

छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया गया है कि हर गर्ल्स हॉस्टल में 24 घंटे कम से कम एक महिला वार्डन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। महिला वार्डन हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की समस्याओं को सुनेगी और किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा, हॉस्टल प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वार्डन छात्राओं के साथ नियमित संवाद में रहे और हॉस्टल के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, हॉस्टल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें वार्डन, सुरक्षा गार्ड, रसोइया, सफाईकर्मी और अन्य स्टाफ शामिल हैं। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को हॉस्टल में काम पर नहीं रखा जा सकेगा।

पुलिस का मानना है कि कई बार अंदरूनी कर्मचारियों की लापरवाही या गलत मंशा के कारण छात्राओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है।

कमरों में पुरुषों की एंट्री पर रोक

छात्राओं की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल के कमरों तक किसी भी पुरुष के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें रिश्तेदार भी शामिल हैं। यदि कोई पुरुष छात्रा से मिलना चाहता है तो उसके लिए हॉस्टल परिसर में अलग से विजिटर रूम की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

विजिटर रूम में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और आने-जाने का समय विजिटर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी।

सीसीटीवी कैमरे होंगे अनिवार्य

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हर गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार, गलियारे, डायनिंग एरिया और पूरे परिसर में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी।

पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज किसी भी घटना की जांच में अहम भूमिका निभाता है और इससे अपराधियों की पहचान करना आसान होता है।

पुलिस अधीक्षकों को दिए गए निर्देश

सीआईडी के एडीजी (कमजोर वर्ग) ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में स्थित गर्ल्स हॉस्टल और लॉज की सूची तैयार करेंगे और समय-समय पर उनकी जांच भी कराएंगे।

सरकार का बयान

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह विभाग द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले हॉस्टल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छात्राओं और अभिभावकों को मिलेगी राहत

नए नियम लागू होने के बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि हॉस्टल संचालन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा।

कुल मिलाकर, बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम छात्राओं की सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इन नियमों का कितना प्रभावी तरीके से पालन कराया जाता है।